महिला आरक्षण विधेयक पारित होना भारतीय संसद की समावेशी प्रकृति का प्रमाण : हरिवंश

बलिया : राज्य सभा के उप सभापति हरिवंश ने कंपाला, युगांडा में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों (सीएसपीओसी) के 27वें सम्मेलन में कई चर्चाओं में भाग लिया उन्होंने कहा कि समावेशी संसद में जन विविधता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक मील का पत्थर है जो भारतीय संसद की समावेशी प्रकृति का प्रमाण है। हरिवंश के मतानुसार सांसदों का स्वास्थ्य और खुशहाली सीधे तौर पर शासन की गुणवत्ता और जिन लोगों की वे सेवा करते हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है। कहा कि संसद को पूरी तरह डिजिटलीकृत करने और कागज रहित बनाने के प्रयास जारी है भारतीय संसद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु समर्थकारी कानूनी ढांचा और संस्था बनाने में सदा सक्रिय रही है। कंपाला, युगांडा में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ‘पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संसद की भूमिका’, ‘विविध और समावेशी संसदें’, और ‘संसदों में स्वास्थ्य और कल्याण सहायता’ जैसे विषय पर चर्चा हुई। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के दौरान हरिवंश ने सरकार के साथ-साथ संसद द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। संसद में उन पर विस्तार से बहस और चर्चा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संसद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समर्थकारी कानूनी ढांचा और संस्था बनाने में हमेशा सक्रिय रही है। यह पिछले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों की बढ़ती संख्या में भली भांति परिलक्षित हुआ है। इसी तरह, जलवायु वित्तपोषण, प्रवासन संबंधी चुनौतियां, शमन और अनुकूलन योजनाओं हेतु नवीन दृष्टिकोण, बेहतर आपदा प्रबंधन तैयारियों का मुद्दा भी भारतीय संसद की बहसों में प्रमुख रूप से शामिल हुआ है। भारत की ‘गो ग्रीन’ पहल के संबंध में बोलते हुए कहा कि संसद सदस्यों को संसद परिसर तक लाने-ले जाने के लिए ई-वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की ऐतिहासिक घटना का भी उल्लेख किया जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का पारित होना भारतीय संसद की समावेशी प्रकृति का प्रमाण है। भारत को जनसांख्यिकीय संबंधी लाभ प्राप्त है। भारत की संसद हमारी जनसंख्या के दो-तिहाई अर्थात् युवाओं और महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक और संवेदनशील है।