नई दिल्ली : देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले कारकों में जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षा और शहरीकरण प्रमुख है। शिक्षा और शहरीकरण को अक्सर समाज में जाति के प्रभाव को कम करने वाले कारकों में उद्धृत किया जाता है। दिल्ली की राजनीति में एक समय तक दबदबा रखने वाले पंजाबी, वैश्य, सिख, मुसलमान और जाट-गूजर का प्रभाव चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। उनके स्थान पर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पिछले चुनावों में निर्वाचित विधायकों की जाति और विधानसभा चुनावों में टिकट पाए प्रत्याशियों पर नजर डालने से पता चलता है कि दिल्ली की राजनीति में जाति की भूमिका बहुत प्रभावी है। और जब राजनीतिक पार्टियाँ जाति आधारित राजनीति करने को कारिज करती हैं तब उनके दल में प्रतिनिधित्व मुख्यतः उच्च जाति या प्रमुख जातियों का हो जाता है। दिल्ली, शायद, देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां ऊंची जातियां सबसे बड़ा वोट समूह हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के सूत्रों के अनुसार यह संख्या 35% से 40% के बीच है। इनमें 13% के साथ ब्राह्मण सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद राजपूत (8%), वैश्य (7%), पंजाबी खत्री (5%), और बाकी अन्य सामान्य जातियां हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ जाट जैसी मध्यस्थ जातियां अगला बड़ा वोट ब्लॉक हैं, जो दिल्ली के मतदाताओं का लगभग 30% है। इनमें से, जाट और गुज्जर सबसे बड़ा समूह हैं, जो ओबीसी मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसके बाद यादव जैसी अन्य जातियाँ हैं। दिल्ली की आबादी में दलित 16% से अधिक हैं जबकि मुस्लिम लगभग 13% और सिख 3.5% हैं। जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो ऊंची जातियां असंगत रूप से हावी हो जाती हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों ने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 45% ऊंची जातियों के हैं। भाजपा की तुलना में आम आदमी पार्टी (आप) ने ऊंची जाति के उम्मीदवारों को और भी अधिक टिकट 48% दिए हैं। केवल कांग्रेस ने अपने टिकट वितरण में आबादी में सवर्णों की हिस्सेदारी के अनुपात 35% पर ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व रखा है। 1993 के बाद से, दिल्ली विधानसभा में उच्च जाति का प्रतिनिधित्व 2008 में सबसे कम 37% था। जबकि 1993 और 2020 में 50% के उच्चतम स्तर पर आ गया। 2008 के चुनावों के बाद से ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 2008 में, सभी विधायकों में ब्राह्मणों की संख्या 10% थी, जो 2013 में बढ़कर लगभग 13% और 2015 और 2020 में 20% हो गई। राजपूत प्रतिनिधित्व भी इस अवधि में 1% से बढ़कर 4% हो गया है। इसलिए, जब ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व अधिक है वहीं राजपूत मतदाता भी अपने अनुपात के अनुरुप प्रतिनिधित्व के करीब पहुंच रहे हैं। वैश्यों ने लगातार दिल्ली चुनावों में 13-14% का प्रतिनिधित्व बनाए रखा है, जो आबादी में उनके हिस्से से लगभग दोगुना है।
जाट और गुज्जर प्रतिनिधित्व में गिरावट
इसके विपरीत, 2008 और 2020 के बीच जाटों और गुज्जरों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 19% से घटकर 13% और 11% से 6% हो गया है। कोई यह तर्क दे सकता है कि दोनों समुदायों का अतीत में अधिक प्रतिनिधित्व था और उनका गिरता प्रतिनिधित्व एक चुनावी सुधार है। फिलहाल यह संख्या दिल्ली की सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में उनके घटते प्रभाव को दर्शाता है। हालाँकि, जाट जनसंख्या में अपने अनुपात से अधिक चुनावी प्रभाव रखते हैं। इसका असर इन चुनावों में तीनों पार्टियों के टिकट वितरण पर भी दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस (14%) के बराबर अपने सभी टिकटों में से 14% जाटों को दिए हैं, उसके बाद AAP ने 11% टिकट दिए हैं। गुज्जरों ने भाजपा और आप के 9-9% और कांग्रेस के 11% टिकटों पर कब्ज़ा कर लिया है, जो समुदाय के चुनावी प्रभाव में पार्टियों के निरंतर भरोसे को दर्शाता है। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने ओबीसी और मध्यस्थ जातियों को सबसे अधिक टिकट (30%) दिए हैं, जो दिल्ली में उनकी कुल आबादी को दर्शाता है। AAP ने इन जाति समूहों को 25% टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने उन्हें 20% टिकट दिए हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के कारण, दिल्ली विधानसभा में दलितों का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ वर्षों में उनकी आबादी के अनुपात में 17% बना हुआ है। इस बार भी सभी पार्टियों ने अपने टिकट बंटवारे में दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है।
अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व
मुसलमानों, जिनका दिल्ली के कुछ इलाकों में काफी प्रभाव है, ने लगातार विधानसभा चुनावों में 7% से अधिक का प्रतिनिधित्व दर्ज किया है। हालांकि, यह दिल्ली की जनसंख्या में उनके अनुपात (13%) से काफी कम है। इन चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद AAP ने 7% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। सिखों का प्रतिनिधित्व भी 1993 में 3% से बढ़कर 2013 में 13% के उच्चतम स्तर पहुंचा था और 2020 में घटकर 3% हो गया है, जिससे यह राष्ट्रीय राजधानी की आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में आ गया है। इस चुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस ने क्रमशः 5%, 6% और 7% सिख उम्मीदवार उतारे हैं।
