जब देश का प्रधानमंत्री ही 62 करोड़ किसानों की बात सुनने के बजाय पूंजीपतियों के पोषण के तीन खेती विरोधी काले कानूनों को सही बताए तो न्याय कौन देगा। जब देश के मुखिया ही तीन कृषि कानूनों के समर... Read more
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